केंद्रीय बजट 2026-27 प्रतिक्रिया: नया आयकर कानून और जीएसटी ट्रिब्यूनल का सुदृढ़ीकरण विवादों को कम करेगा- रवि शंकर पाण्डेय अध्यक्ष
प्रयागराज जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन
देश की उपासना ब्यूरो अध्यक्ष
प्रयागराज: जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शंकर पाण्डेय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आज पेश किए गए केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से लेकर उद्योग जगत तक, सभी के हितों को साधने वाला एक संतुलित और विकासोन्मुखी बजट है। उन्होंने जीएसटी के ढांचे में किए गए सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और व्यापारियों की फंसी हुई वर्किंग कैपिटल, प्रवाह में आएगी। यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सही मायनों में धरातल पर उतारेगा।
1 अप्रैल से प्रभावी होने वाले नए आयकर कानून को मध्यम वर्ग के लिए संजीवनी बताते हुए उन्होंने कहा कि नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता है। जटिलताओं के खत्म होने से कर-संबंधी विवादों में कमी आएगी, जिससे करदाता और विभाग दोनों का समय बचेगा।
एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये के विशेष फंड के आवंटन को उन्होंने सरकार की सकारात्मक मंशा का प्रतीक बताया।
