ईमेल से बम धमाके की धमकी, दीवानी न्यायालय व पुलिस लाइन खाली कराई गई

ईमेल से बम धमाके की धमकी, दीवानी न्यायालय व पुलिस लाइन खाली कराई गई

 

 

जौनपुर, 17 फरवरी। यूपी के जौनपुर के दीवानी न्यायालय को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। जिला जज की आधिकारिक मेल आईडी पर सुबह करीब 10:30 बजे यह संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें 17 फरवरी को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच सिविल कोर्ट के गेट नंबर-1 और पुलिस लाइन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मेल में 5 से 6 मोबाइल नंबर भी अंकित थे और उन पर पैसे भेजने की मांग करते हुए अन्यथा विस्फोट करने की चेतावनी दी गई थी।

धमकी मिलते ही जिला न्यायाधीश सुशील कुमार शशि ने तत्काल प्रशासनिक आदेश जारी किए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव को बुलाकर स्थिति से अवगत कराया गया और एहतियातन न्यायालय परिसर खाली कराने का निर्देश दिया गया। इसके बाद बार पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के सहयोग से कचहरी परिसर को व्यवस्थित रूप से खाली कराया गया।

बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ताओं व वादकारियों से अपील की गई कि वे सुरक्षा की दृष्टि से परिसर खाली कर दें और पुलिस की जांच में सहयोग करें। सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिवक्ताओं और वादकारियों की अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।

सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ सघन जांच कराने के निर्देश दिए गए। न्यायालय परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि इस प्रकार की धमकी पहले कभी प्राप्त नहीं हुई थी। वही इस मामले में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि फिलहाल दीवानी न्यायालय परिसर खाली करा लिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ईमेल की जांच कर स्रोत का पता लगाने में जुटी है। घटना के बाद न्यायालय परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी और दहशत का माहौल रहा, हालांकि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर स्थिति को संभाल लिया।जनपद पुलिस की आफिसियल ई-मेल पर पुलिस लाइन व जनपद न्यायालय को बम से उडा देने की धमकी दी गई थी। इस सूचना पर एहतियातन न्यायालय परिसर को खाली कराकर पुलिस टीम/BBDS/ डॉग स्क्वाड द्वारा सघन चेकिंग कर सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किये जा रहे है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जौनपुर के अलावा अन्य कई जनपदों को भी अब तक दीवानी न्यायालय परिसर को बम से उड़ने की धमकी मिलने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है।जो जिला प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है।

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