प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकार की कानूनी पुष्टि और वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल:अजीत सिंह बब्बन

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकार की कानूनी पुष्टि और वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल:अजीत सिंह बब्बन

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना)
भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुई प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने बताया कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (घरौनी) के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण निवासियों को उनकी संपत्ति पर कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने जा रहे है। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद से लेकर सभी तहसीलों और ब्लॉक लेवल पर आयोजित होगा।

जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निवासियों को उनकी संपत्ति पर कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से, सरकार ने 2021 में इस योजना की शुरुआत की और इसके कार्यान्वयन में पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग, और भू सर्वेक्षण विभाग को शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को उनकी जमीन पर कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2020 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की थी। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार ने राजस्व विभाग और भू सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों की सटीक मैपिंग की। इस प्रक्रिया के दौरान, गांवों के निवासियों को उनकी भूमि का मालिकाना हक प्रमाणित करने के लिए स्वामित्व पत्र वितरित किए गए।

योजना के तहत जिन व्यक्तियों को अभी तक स्वामित्व पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद, सरकार द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन और मैपिंग की जाएगी। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर, संबंधित व्यक्ति को उनकी जमीन के स्वामित्व का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का कानूनी स्वामित्व सुनिश्चित करना है, ताकि ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति पर अधिकार मिल सके। इससे न केवल उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उन्हें वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने और अन्य वित्तीय गतिविधियों में भी आसानी होगी।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के तहत, अगले चार वर्षों में देशभर के ग्रामीण इलाकों में लगभग 6 लाख से अधिक स्वामित्व पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनकी भूमि पर कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना है, जिससे उन्हें स्वामित्व पत्र के रूप में संपत्ति का कानूनी प्रमाण प्राप्त होगा।

इस योजना के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिक अपनी भूमि का स्वामित्व पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वामित्व पत्र उन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा, इसी तरह जैसे शहरी क्षेत्रों में संपत्ति की रजिस्ट्री पर ऋण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, ग्रामीण नागरिक भी अब अपने स्वामित्व पत्र के आधार पर बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

27 दिसंबर को प्रातः 11 बजे प्रदेश की लगभग 29000 ग्रामों की तैयार की गई 41 लाख से अधिक घरौनियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से बटन दबाकर डिजिटल वितरण किया जाएगा। सभी लाभार्थियों के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से लिंक प्राप्त होगा, जिसे खोलकर लाभार्थी अपनी घरौनी प्राप्त कर सकेंगे। जनपद में रसखान परीक्षा गृह पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री नितिन अग्रवाल, रजनी तिवारी, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसी के साथ जनपद की सभी तहसीलों एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर वितरण कार्यक्रम संपन्न होगा।

प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक ओम वर्मा, अनुराग मिश्र, सत्येंद्र राजपूत, जिला मीडिया प्रभारी गांगेश पाठक, सह मीडिया प्रभारी परेश लोहिया उपस्थित रहे।