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इप्सेफ ने आयकर सीमा 10 लाख रुपए की छूट की मांग की है।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एनपीएस योजना में शामिल न होने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश को रद्द करने का स्वागत किया है।
इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वी पी मिश्रा ने प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि आयकर सीमा को ₹10 लाख किया जाए। उन्होंने तर्क दिया है वर्तमान में आयकर सीमा में ग्रुप सी तक के कर्मचारी आ गए हैं जो की अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उचित नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है कि भीषण महंगाई के कारण कर्मचारी परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाता है। वह आयकर कहां से अदा करे।
श्री मिश्र ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आयकर काटने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि पेंशन को आय नहीं माना जा सकता है ।उन्हें आयकर से मुक्ति दें।
इप्सेफ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रेम चंद्र एवं सचिव श्री अतुल मिश्रा ने माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है जिसके तहत एनपीएस का सदस्य न बनने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश निरस्त कर दिया है।
इप्सेफ के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री जी से पुनः आग्रह किया है कि पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लें क्योंकि 100% कर्मचारियों ने एनपीएस को स्वीकार करने से मना कर दिया है। जबरदस्ती ठोकने के कारण सभी कर्मचारी भारत सरकार से नाराज हैं और इसका प्रभाव भावी चुनावों में देखने को मिलेगा।
