तदर्थ शिक्षकों की समस्याओं पर कांग्रेस नेता सरकार पर बरसे

कांग्रेस प्रदेश सचिव विधि प्रकोष्ठ अजय प्रताप मिश्र ने माध्यमिक शिक्षकों की तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की मांग सरकार से दोहराई है।इसके अलावा उनको सेवा से मुक्त करने के आदेश  को अवैध बताते हुए सरकार की इस कदम की घोर निंदा की है।जब शिक्षा का आपातकाल चल रहा था तो सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रही थी।शिक्षक नियमावली सेक्शन अट्ठारह के  तहत तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की गई।जिससे उस समय शिक्षा का उत्थान करके समाज में शिक्षा की मांग कर बढोत्तरी इन्हीं शिक्षकों द्वारा किया गया।सरकार के संकट के काल में इन शिक्षकों द्वारा हमेशा सहयोग किया जाता है। 20 व25 साल की सेवा देने के उपरांत शिक्षकों का विनियमितीकरण ना करके उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। जिसकी किया जाना उचित है। हमेशा कांग्रेश सरकार ने कर्मचारियों का हित किया है। कभी कर्मचारियों के अहित करने का काम नहीं किया। वर्तमान भाजपा सरकार की इस कर्मचारी विरोधी गतिविधियों का की घोर निंदा की जातीहै।