दस लाख से अधिक लागत के भवनों का सर्वे शुरू –  उप श्रमायुक्त

श्रम विभाग ने 10 लाख या उससे अधिक लागत के नवनिर्मित भवनों का सर्वे शुरू कर दिया है। ऐसे भवन स्वामियों को सेस जमा करने की नोटिस भी भेजी जा रही है। सरकारी भवनों के लिए सेस देना अनिवार्य है। इसके लिए सभी सरकारी विभागों की आइडी जारी की जा चुकी है, जिसमें श्रमिक विवरण के साथ सेस की सूचना की फीडिग की जाएगी, अधिष्ठान पंजीयन कराना भी जरूरी है। जिलाधिकारी इस कार्य की समीक्षा करेंगे। उपश्रमायुक्त अनुराग मिश्र ने अभियान को गति देने के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को विभाग व क्षेत्र आवंटित किया है। सहायक श्रमायुक्त आनंद कुमार सिंह इस कार्य की नियमित निगरानी करेंगे।श्रम प्रवर्तन अधिकारियों में रोहित प्रताप को लोक निर्माण विभाग, ग्राम्य विकास, नगर निगम व क्षेत्र की नगर पालिकाओं, विकास प्राधिकरण व राजकीय निर्माण निगम, शिशिर कुमार को पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सेतु निगम, मंडी परिषद, नलकूप, समाज कल्यण निगम, क्षेत्र की नगर पालिकाएं व नगर पंचायत, प्रभात कुमार को आवास विकास निगम, जल निगम, सिचाई, बीएसए, क्षेत्र की नगर पालिका व नगर पंचायत सौंपा गया है।