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सरकारी दफ्तरों में देर से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी लगातार औचक मुआयना करें। शासकीय कार्यालयों में हर अधिकारी और कर्मचारी की समय से उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए।
बैठक में उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लेटलतीफी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। आम लोगों की शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेकर समाधान किया जाए। हर कार्यालय में सिटीजन चार्टर को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। किसी भी कार्यालय में कोई फाइल तीन दिनों से अधिक लंबित न रहे। देरी होने पर तुरंत जवाबदेही तय की जाए।
बोरों की कमी न रहे, समय पर हो भुगतान
मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं खरीद सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए। इसके लिए खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया जाए। गेहूं भंडारण की समुचित व्यवस्था हो। खरीद केंद्रों पर बोरों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले। भुगतान तय समय-सीमा के भीतर हो जाना चाहिए।
मुफ्त राशन प्रणाली की होगी नियमित समीक्षा
योगी ने कहा कि 15 करोड़ गरीब जनता को प्रदेश सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। केंद्र की ओर से भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दाल, नमक व खाद्य तेल भी दिया जा रहा है। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी भी मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने राशन की उपलब्धता व वितरण प्रणाली की नियमित समीक्षा के भी निर्देश दिए।
