अयोध्या डीएम ने पत्र जारी कर कहा सभी को मिला मुआवजा

*अयोध्या डीएम ने पत्र जारी कर कहा सभी को मिला मुआवजा*

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो) सुरेंद्र कुमार। अयोध्या रामजन्म भूमि पथ पर कुल 14.12 करोड़ दिया गया।
भक्ति पथ पर कुल 23.66 करोड़ दिया गया। राम पथ पर कुल 114.69 करोड रुपये दिया गया।
पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर कुल 29 करोड़ रुपये दिया गया। चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर कुल 119.20 करोड़ रुपये दिया गया।
एयरपोर्ट पर कुल 952.39 करोड रुपये का भुगतान किया गया।
फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के चुनाव परिणाम के बाद दुनिया भर में अयोध्यावासियों को मिल रही प्रतिकूल टिप्पणी के बीच जिला प्रशासन ने भी मुआवजे संबंधी एक विशेष पत्र जारी किया है। इस पत्र में प्रमुख मार्गों के सुंदरीकरण,चौड़ीकरण में अधिग्रहीत व खरीदी गई जमीनों व प्रभावित दुकानदारों,शहरियों को वितरित किए गए मुआवजे का हिसाब किताब है। बताया गया कि अयोध्या को सुंदर व आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 4616 प्रभावित लोगों को तीन सौ करोड़ से अधिक की धनराशि मुआवजे के रूप में वितरित की गई है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भी 952 करोड़ की धनराशि मुआवजे के रूप में बांटी गई।
जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि रामपथ,भक्तिपथ, रामजन्मभूमि पथ एवं पंचकोसी एवं चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग के सौन्दर्यीकरण एवं चौड़ीकरण से कुल 4616 दुकानदार प्रभावित हुये।जिसमें से 4215 दुकानदार/व्यापारी जिनकी दुकानें आंशिक रूप से चौड़ीकरण में प्रभावित हुई।इन सभी को कुछ अन्तराल के लिए व्यापार प्रभावित होने के एवज में प्रति दुकानदार (आंशिक रूप से तोड़ी गयी दुकान के आकार के आधार पर) अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया गया। साथ ही प्रशासन द्वारा उनकी दुकानों का व्यापक सौन्दर्यीकरण भी कराया गया और ये सभी दुकानदार उसी स्थान/दुकान पर अपने-अपने व्यापार/दुकान का संचालन कर रहे हैं और वर्तमान समय में उनका व्यापार कई गुना बढ़कर सुचार रूप से चल रहा है।
एयरपोर्ट के लिए 952 करोड़ दिया गया,इसी प्रकार अयोध्या धाम तक हवाई आवागमन की सुविधा को सुगम बनाने हेतु नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रभावित समस्त परिवारों को नियमानुसार पुर्नवासित कराया गया है।प्रभावित खातेदारों से समन्वय स्थापित कर उनके सहमति के आधार पर भूमि अर्जन का कार्य किया गया। जिसमें कुल 952.39 करोड़ रूपये का भुगतान भू-स्वामियों को किया गया।