ई-खसरा पड़ताल एवं मोबाइल ऐप का शुभारम्भ
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरूवार को कृषि भवन के सभागार में आयोजित रबी 2023-24 ई-खसरा पड़ताल एवं परिवर्धित मोबाइल ऐप का शुभारम्भ किया।
इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि एग्रीस्टैक योजना के तहत ई-खसरा पड़ताल (ई-केपी) भारत सरकार की एक परिवर्तनकारी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का डिजिटल प्रारूप तैयार करना है। भारत सरकार ने खरीफ 2023 में 10 राज्यों में एक पायलट चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा कार्य करके दिखाया है।
सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी क्षेत्रों में हमारा देश रैकिंग में आगे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उ0प्र0 25 योजनाओं में नम्बर-1 या नम्बर-2 पर है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा जनता के हितों का ध्यान रखा जा रहा है एवं उनके लिये विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सभी फसलों का डिजिटल सर्वे कराया जा रहा है।
कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ 2023 में उत्तर प्रदेश के कुल गाटा संख्या 7.87 करोड़ के 20 प्रतिशत गाटा को सम्मिलित करते हुए पायलट योजना के रूप में 21 जनपदों में पूर्ण रूप से तथा 54 जनपदों के 10 ग्राम पचांयतों में डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य सचांलित किया गया।
इस योजना के अतंर्गत भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप के माध्यम से प्रदेश के 21 जनपदों (भदोही, सतंकबीर नगर, औरैया,महोबा, हमीरपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चदौंली, झांसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया एवं गोरखपुर) में शत-प्रतिशत तथा शेष 54 जनपदों की 10-10 राजस्व ग्रामों में ई-खसरा पड़ताल सुनिश्चित किया गया है। खरीफ 2023 में कुल 1,15,89,645 गाटों का सर्वेक्षण किया गया।
कृषि मंत्री ने कहा कि रबी 2023-24 में प्रदेश के समस्त जनपदों में शत प्रतिशत फसल सर्वेक्षण का कार्य मोबाइल एप के माध्यम से ई-खसरा पड़ताल किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा कि ऐप के माध्यम से क्राप सर्वे का कार्य आसानी से किया जा सकेगा। फसलवार आच्छादन की सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म स्तर पर, लक्षित क्षेत्र हेतु योजनाओं का नियोजन सभंव हो सकेगा।
