विधानसभा के 23 मई से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से ई-विधान लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। विधानसभा सचिवालय ने सदन में पेपरलेस कार्यवाही संपादित कराने की व्यवस्था की है। सदन में सभी विधायकों की सीटें तय करने के साथ-साथ उस पर टैबलेट भी लगा दिए गए हैं जिसके जरिये वह सवाल-जवाब समेत अन्य कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। नगालैंड के बाद यूपी दूसरा प्रदेश है जहां पर सदन की कार्यवाही पूरी तरह से पेपरलेस होगी। गुरुवार को सीएम योगी ने इसका निरीक्षण किया।
18वीं विधान सभा के सदस्यों को 21 मई को सदन में एनआईसी के विशेषज्ञों द्वारा ई-विधान का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के जरिए सदस्यों को बताया जाएगा कि किस तरह विधान सभा मंडप में पेपरलेस कार्यवाही संपादित की जाएगी और उन्हें टैबलेट के जरिये कैसे सदन में अपनी भागीदारी करनी है।
