मंडलायुक्त ने एडीएम मऊ व ईओ बिलरियागंज का वेतन रोकने व स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का दिया आदेश

मंडलायुक्त ने एडीएम मऊ व ईओ बिलरियागंज का वेतन रोकने व स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का दिया आदेश
ब्यूरो चीफ राजकुमार जायसवाल
आज़मगढ़। मण्डलायुक्त विवेक ने गुरुवार अपने कार्यालय सभागार में मण्डल के तीनों जनपदों में निर्माणाधीन परियोजनाओं, राजस्व वसूली, राजस्व वादों के निस्तारण और स्थानीय निकायों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर जिलाधिकारी मऊ और अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बिलरियागंज बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए, जिस पर मण्डलायुक्त ने उनकी नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
बैठक में मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि त्योहारों के दृष्टिगत नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति को तत्काल मजबूत किया जाए। फागिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित हो, इसका प्रभाव स्पष्ट दिखे और कहीं भी केवल औपचारिकतावश फागिंग न हो।
उन्होंने सीडीओ को निर्देशित किया कि प्रतिमाह अपने-अपने जनपद की 5-5 परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें, विशेषज्ञों को साथ लेकर जायें और 20 तारीख तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पोर्टल अपडेट न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों को नियमित जांच और समय पर सुधार सुनिश्चित करने को कहा।
समीक्षा में पता चला कि कई परियोजनाएँ पूर्ण होने के बावजूद उर्जा कनेक्शन न होने के कारण हैंडओवर नहीं हो पा रही हैं, जिस पर विद्युत विभाग से तत्काल समन्वय कर कार्यवाही पूरी कर हैंडओवर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कुर्थी जाफरपुर नगर पंचायत में मानकविहीन निर्माण कार्य की शिकायत पर मण्डलायुक्त ने चेतावनी दी कि मानक के विपरीत कार्य का भुगतान करने पर संबंधित ईओ और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ विभागीय और विधिक कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए पुराने लंबित वादों को प्राथमिकता देते हुए धारा-116 (कूर्रा बंटवारा), धारा-24 (पैमाइश) और धारा-34 (नामान्तरण) के लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने और सभी आरसी का नियमित मिलान कर वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिलाधिकारी आज़मगढ़, बलिया और मऊ, सीडीओ, अपर आयुक्त प्रशासन, संयुक्त विकास आयुक्त, डीडीओ, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या, मण्डलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी, स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारी और समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे।