ब्यूरो चीफ/सत्य प्रकाश उपाध्याय नोएडा : गौतमबुद्ध नगर जिले में नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक सोमवार को संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी एससी-2 (लगभग 300 एकड़) के संशोधित लेआउट प्लान को मंजूरी प्रदान की गई। इस फैसले से करीब 40 हजार फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिली है और लंबे समय से रुके आवासीय प्रोजेक्ट्स के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2022 में नोएडा अथॉरिटी ने स्पोर्ट्स सिटी का पूर्व लेआउट प्लान निरस्त कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब संशोधित प्लान को स्वीकृति मिल गई है, जिससे परियोजना को पुनः गति मिलने की उम्मीद है। स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े करीब 9000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा जारी है। इसके अलावा, नोएडा की अन्य दो रुकी हुई स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं को भी इसी रिजॉल्यूशन प्लान के तहत पुनर्जीवित किया जाएगा।
बैठक में न्यू नोएडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की दर भी तय की गई। किसानों को अब यमुना अथॉरिटी के बराबर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा।
वहीं, आगामी वित्त वर्ष के लिए नोएडा अथॉरिटी ने 10,274 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। इस बजट का उपयोग शहर के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को गति देने में किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने मिक्स्ड लैंड यूज पॉलिसी को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 10 प्रतिशत कन्वर्जन चार्ज देकर भूमि उपयोग में परिवर्तन कराया जा सकेगा।
अन्य फैसलों में दलित प्रेरणा स्थल के मरम्मत कार्य के लिए 92 करोड़ रुपये तथा अग्निशमन विभाग के लिए आधुनिक मशीनरी खरीदने हेतु 154 करोड़ रुपये के बजट को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
इन सभी निर्णयों से नोएडा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलने के साथ-साथ निवेश और आवासीय परियोजनाओं में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
