*दलित अधिकार और भारतीय संविधान की रक्षा के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे। सुरेन्द्र कुमार*
हरदोई। साड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महुरा तिराहा पर कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित दलित अधिकार और संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव और बालामऊ विधान सभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी सुरेन्द्र कुमार ने कहा, दलित अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का समय आगया है भाजपा सरकार संविधान विरोधी है,बाबा साहब डॉ भीम राव अंबेडकर रचित भारतीय संविधान ने ऐतिहासिक रूप से शोषित दलित समाज को मुख्यधारा में लाने और उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। संविधान का निर्माण डॉ. बी.आर. आंबेडकर के नेतृत्व में हुआ, जिसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर जातिगत भेदभाव का अंत किया।दलित अधिकारों (अनुसूचित जाति) की सुरक्षा और संवर्धन के लिए संविधान में निम्नलिखित मुख्य प्रावधान किए गए हैं:. मौलिक अधिकार समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18): कानून की नजर में सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17): इसके तहत छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह दलितों के मानवाधिकारों की रक्षा का सबसे क्रांतिकारी कदम है। सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारविशेष प्रावधान है (अनुच्छेद 15(4)): राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (जिसमें दलित शामिल हैं) के उत्थान के लिए विशेष नियम बनाने का अधिकार देता है।शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया,शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। राजनीतिक अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व (अनुच्छेद 330 और 332): लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं, ताकि उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आर्थिक और रोजगार संबंधित अधिकार लोक नियोजन में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16): सरकारी नौकरियों में आरक्षण (अनुच्छेद 16(4)) प्रदान किया गया है ताकि दलित समाज आर्थिक रूप से सशक्त हो सके।. कांग्रेस पार्टी द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया है इस से दलितों के खिलाफ अत्याचार और शोषण को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 लागू किया गया है। यह कानून शारीरिक, आर्थिक और अपमानजनक शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। सम्मेलन को कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने भी संबोधित किया,मौके पर कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग हरदोई जिला अध्यक्ष विनीत वर्मा, देवेन्द्र कुमार सिंह रामकुमार नरेंद्र सिंह गुड्डू कश्यप शेषराम रामलोटन वर्मा रंजीत कुमार गौतम सुरेश कुमार अरविन्द कुमार राजाराम आदि सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे हैं।

