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सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुंबई में अनधिकृत निर्माण की जांच करेंगे
बिपिन गुप्ता
मुंबई, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार इसमें दोषी पाए जाने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में यह जानकारी दी।
विधान परिषद सदस्य सचिन अहीर, एडवोकेट अनिल परब, भाई जगताप, प्रवीण दारकेकर, सुनील शिंदे ने मुंबई में अनधिकृत निर्माण के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था।
उद्योग मंत्री सामंत ने बताया कि वर्तमान में आठ वार्डों में 7,951 अनधिकृत निर्माण हैं, जिनमें से 1,211 निर्माणों को हटाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 2,015 निर्माण परियोजनाओं से संबंधित मामले भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अनधिकृत निर्माण के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है।
