जौनपुर 15 जून 2025 (सू०वि०)- जिलाधिकारी डॉ० दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष मे राजस्व अधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से राजस्व कार्यों की समीक्षा की गयीं।
इस दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व की धारा 38(2), अभिलेखों मे त्रुटि सुधार की समीक्षा की तथा उपजिलाधिकारियों के स्तर पर एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए समस्त उपजिलाधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त धारा राजस्व विभाग की प्राथमिकताओं में एक है तथा सीoएमo डैशबोर्ड के मानकों मे से एक है और जिसके कारण जनपद की रैंकिंग पर निरंतर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
बैठक में समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगले 15 दिवस में प्रत्येक दशा में एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को चिन्हित करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करें अन्यथा इसका प्रतिकूल संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर ज़िलाधिकारी वि एवं राजस्व उप जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
