त्रिकालपुर गांव में यूजीसी बिल को लेकर संयुक्त वार्ता करते क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल सिंह व बीएसएस के प्रदेश महासचिव राजेश मिश्रा
गड़वार(बलिया)
यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू किए गए नियमों को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर सामान्य वर्ग के संगठनों ने भी खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। संगठनों का आरोप है कि नए नियमों से शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव बढ़ेगा और कालेज- यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक माहौल प्रभावित होगा। बुद्धवार को स्थानीय कस्बा क्षेत्र के त्रिकालपुर गांव में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल सिंह एवं ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के प्रदेश महासचिव राजेश मिश्रा ने एक संयुक्त बयान में कहा कि जिस तरह से वर्तमान परिवेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी से इस बिल को लागू किया गया है एवं बिना किसी अपराध के यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि सवर्ण समाज के ही द्वारा शोषण किया जाता है। सरकार के इस निर्णय का हमारा समाज घोर निंदा करता है। यह बिल सरकार के सवर्ण विरोध मानसिकता को दर्शाता है। सवर्ण समाज सरकार से मांग करता है कि तत्कार नियमों में संसोधन किया जाए। अगर ऐसा नही होता है तो देश का पूरा सवर्ण समाज जिस तरह से आंदोलित है इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस अवसर पर आनंद सिंह,ओम प्रकाश पाण्डेय,मृत्युंजय सिंह,पंकज उपाध्याय आदि मौजूद रहे।
