सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने एंटी भू-माफिया टीम को किया अलर्ट :अजय अंबष्ट
जौनपुर,12 मार्च । यूपी के जौनपुर में अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी इलाकों में भी सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने एंटी भू-माफिया टीम को अलर्ट कर दिया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) और मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) अजय कुमार अंबष्ट ने विभिन्न विभागों से अतिक्रमण वाली भूमि का विस्तृत ब्योरा मांगा है।
नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में भी सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आई हैं। प्रशासन इन कब्जों को हटाने के लिए व्यापक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। नए नियम लागू होने के बाद शहरी क्षेत्रों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक तहसील में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी (ईओ) भी अतिक्रमण से संबंधित शिकायत सीधे एंटी भू-माफिया टीम को भेज सकेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल सरकारी ही नहीं, बल्कि निजी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। आम नागरिक एंटी भू-माफिया पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासन स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। सीआरओ अजय कुमार अंबष्ट ने बताया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकारी व निजी भूमि पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिलने पर जांच के बाद आरोपियों पर एंटी भू-माफिया कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
