जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपदीय स्वीकृत समिति श्री सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर), सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति शादी अनुदान योजना से संबंधित जनपदीय स्वीकृत समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपदीय स्वीकृत समिति श्री सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर), सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति शादी अनुदान योजना से संबंधित जनपदीय स्वीकृत समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार-विमर्श कर पात्र लाभार्थियों को अनुदान स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक के प्रारम्भ में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष शासनादेश दिनांक 18 जुलाई 2016 के प्राविधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना पूर्णतः ऑनलाइन एवं कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से संचालित की जा रही है। योजना में आवेदक एवं उसकी पुत्री का आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि आवेदक शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये निर्धारित है तथा कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है।
उन्होंने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह मार्च 2026 में सम्पन्न शादियों से संबंधित 57 पात्र आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें प्रति लाभार्थी 20 हजार रुपये की दर से लाभान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2026 के बाद सम्पन्न शादियों से संबंधित कुल 371 आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी स्तर से सत्यापित होकर प्राप्त हुए हैं। समिति द्वारा सभी 371 पात्र लाभार्थियों को शादी अनुदान स्वीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही निर्देशित किया गया कि सत्यापित आवेदन प्राप्त होते ही जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2026-27 में धनराशि वितरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराएं।
बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशालय से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार जनपद जौनपुर को अनुसूचित जाति शादी अनुदान हेतु 1195 तथा सामान्य वर्ग शादी अनुदान हेतु 552 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 1747 लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव निर्धारित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में सामान्य वर्ग के 76 तथा अनुसूचित जाति के 237 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के 39 तथा अनुसूचित जाति के 77 आवेदन पत्र विभिन्न विकास खण्डों एवं तहसीलों से सत्यापित होकर प्राप्त हुए हैं।
बैठक में बताया गया कि सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजना हेतु 27.60 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध है, जबकि अनुसूचित जाति शादी अनुदान योजना हेतु अभी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। समिति द्वारा सामान्य वर्ग के 76 लाभार्थियों को अनुदान स्वीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान की गई, जबकि अनुसूचित जाति के सत्यापित आवेदन पत्रों पर बजट उपलब्ध होने के उपरांत स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।
जिलाधिकारी श्री सैमुअल पॉल एन. ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए तथा आवेदन पत्रों के सत्यापन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित जनप्रतिनिधिगण के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
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जौनपुर 19 मई, 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-03

जिलाधिकारी श्री सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई तथा शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री आवास योजना, जननी सुरक्षा योजना एवं जल जीवन मिशन ग्रामीण सहित अन्य योजनाएं जिनकी प्रगति सी अथवा डी श्रेणी में है, पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए।साथ ही निर्देशित किया कि योजनाओं की प्रगति में सुधार लाते हुए जनपद को ए श्रेणी में लाने हेतु हर संभव प्रयास सुनिश्चित किए जाएं।
बैठक में फैमिली आईडी कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बीडीओ खुटहन को कार्यक्रम की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कराया जाए।
उन्होंने निर्देशित किया कि आईजीआरएस सहित जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता से वार्ता अवश्य करें मौके पर जाकर निरीक्षण करें तथा संतुष्टि का फीडबैक भी अवश्य लें। सभी विभागीय अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए प्रगति में अपेक्षित सुधार लाना सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व परमानंद झा, मुख्य चिकित्साधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।