दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राइसाइकिल दिये जाने की योजना संचालित की गयी है।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश कुमार नायक ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्कूल जाने वाली/शिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राइसाइकिल दिये जाने की योजना संचालित की गयी है।
निःशुल्क ई-ट्राईसाइकिल योजना हेतु ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर, डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हों या व्यक्ति उपयुकर््त की भॉति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के उपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हों, सम्बन्धित दिव्यांग छात्रायें ई-ट्राईसाईकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हों व जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता प्रमाणित की गयी हो। दिव्यांग छात्रा की आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक हो एवं जनपद के स्थायी निवासी हों। सर्वप्रथम लक्ष्य के सापेक्ष गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को संतृप्त किया जायेगा। दिव्यांग छात्रा को शिक्षण ग्रहण करने वाले संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
उपर्युक्त श्रेणी में आने वाले ऐसे दिव्यांग छात्रा यदि ई-ट्राईसाइकिल प्राप्त करना चाहती हैं तो दिव्यांग प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, यू0डी0आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड, शिक्षण प्राप्त कर रही शिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साइज का नवीनतम् फोटो एवं मो0नं0 के साथ अपने आवेदन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।

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जौनपुर, 16 जुलाई, 2026 (सू0वि0) विज्ञाप्ति संख्या 02

“मिशन सेफ फ्यूचर” अभियान के तहत फिटनेस एवं परमिट विहीन 77 स्कूली वाहनों का चालान, 15 वाहन थाने में सीज

परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार जनपद जौनपुर में “मिशन सेफ फ्यूचर” अभियान के अंतर्गत 01 जुलाई, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की सघन जांच की गई।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच की गई। जांच में अनियमितता पाए जाने पर कुल 77 स्कूली वाहनों का चालान किया गया तथा 15 वाहनों को संबंधित थानों में सीज किया गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन स्कूली वाहनों के पास वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र अथवा आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं होंगे, उनके विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान रामपुर, खुटहन, चंदवक, मछलीशहर, मड़ियाहूं, केराकत, जफराबाद एवं लाइन बाजार थाना क्षेत्रों के सहयोग से संचालित किया गया।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि जिन विद्यालयों में बच्चों के आवागमन हेतु वाहनों का संचालन किया जाता है, वे अपने वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों का समय से नवीनीकरण अवश्य करा लें। बिना वैध परमिट अथवा फिटनेस के संचालित पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध आगे भी अभियान चलाकर चालान एवं सीज की कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने फिटनेस एवं परमिट विहीन स्कूली वाहनों के संचालन पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए ऐसे मामलों में संबंधित विद्यालयों के मान्यता निरस्त किये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है।
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जौनपुर, 16 जुलाई, 2026 (सू0वि0) विज्ञाप्ति संख्या 03

जिलाधिकारी श्री सैमुअल पाल एन. की अध्यक्षता में बुधवार देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में गो-आश्रय स्थलों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा गो-आश्रय स्थलों की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने हरे चारे, भूसे की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि सभी गोशालाओं में अनिवार्य रूप से उपलब्धता बनी रहे। खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिये गये कि गोवंशो के मृत्यु के उपरान्त उनका नियमानुसार उचित निस्तारण करें। जिन गोशालाओं में गोवशों की संख्या 100 से कम है, उन्हे समीपस्थ गोशालाओं मे स्थानान्तरित किया जाए।

जिलाधिकारी के द्वारा बन्द पडी गोशालाओं में पौधरोपड़ किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने निर्देश दिया कि गो-आश्रय स्थलों मे विद्युतीकरण की व्यवस्था रहे। गोआश्रय स्थलों में जलजमाव न हो।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद में 22 जुलाई से 08 अगस्त तक संचालित किये जा रहे एफएमडी टीकाकरण अभियान के तहत गो-आश्रय स्थलों के गोवशों को संतृप्त किया जाए।

इस अवसर पर प्रभारी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारीगण, खण्ड विकास अधिकारीगण सहित अन्य उपस्थित रहे।
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जौनपुर, 16 जुलाई, 2026 (सू0वि0) विज्ञाप्ति संख्या 04

राज्य कर्मचारियों का विभिन्न खेलों का चयन/परीक्षण

क्रीड़ा अधिकारी अशोक सोनकर ने अवगत कराया है कि खेल निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ के सौजन्य से जिला खेल कार्यालय, जौनपुर के तत्वावधान में राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ खेल के विकास तथा शारीरिक संवर्धन हेतु सरकारी कर्मचारियों की खेल की सुविधा के लिए राज्य कर्मचारी कल्याण निधि से जिला/मण्डल/राज्य स्तरीय चयन/ट्रायल्स का आयोजन कुल 19 खेलों में – टेनिस, वॉलीबाल, तैराकी, बास्केटबाल, बैडमिन्टन, टेबुल-टेनिस, कबड्डी, शतरंज, भारोत्तोलन एण्ड बेस्टफिजिक, एथलेटिक्स, फुटबाल, कैरम, ब्रिज, कुश्ती, पावरलिफ्टिंग, क्रिकेट, हॉकी, खो-खो व योगासन में किया जायेगा। समस्त जनपद स्तरीय चयन/ट्रायल्स का आयोजन इन्दिरा गांधी स्टेडियम सिद्दीकपुर में 06 अगस्त, 2026 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से किया जायेगा। जनपदीय चयन/ट्रायल्स में चयनित खिलाड़ी मण्डलीय चयन/ट्रायल्स जो 12-13 अगस्त, 2026 को वाराणसी में होगा, में प्रतिभाग करेंगे। उक्त चयन/ट्रायल्स में वही खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकेंगे जो अपने कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष से चयन/ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति पत्र के साथ ही नाम, आई0डी0 नं0, जन्म तिथि, मो0 नं0, विभाग का नाम जहॉ सेवारत है, सेवा में आने की तिथि, वर्तमान तैनाती तिथि, सेवा का प्रकार नियमित/दैनिक भोगी एवं विभाग पूर्ण सरकारी विभाग है अथवा आटोनामस आर्गनाइजेशन का प्रारूप भरकर साथ लायेंगे। राज्य स्तरीय चयन/ट्रायल्स उपरान्त राज्य स्तरीय टीम का गठन किया जायेगा। चयनित टीम अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। जिला/मण्डल/राज्य स्तरीय चयन/ट्रायल्स में भाग लेने हेतु सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जायेगा।
इस हेतु यात्रा-भत्ता आदि जैसी स्थिति हो, का भुगतान उनके विभाग द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार सिविल सर्विसेज में आटोनॉमास बॉडी जैसे परिषद/बोर्ड/नगर निगम/पंचायत/पुलिस विभाग के कर्मचारी (अध्यापक/सहायक अध्यापक आदि भाग नहीं लेंगे। सिविल सर्विसेज चयन/ट्रायल्स में पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी ही भाग लेंगे।
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