पत्रकारों की मांगों पर फडणवीस सरकार सकारात्मक
वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना की शर्तों के संबंध में
बिपिन गुप्ता/महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ
पत्रकार संगठनों से सुझाव लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत करें – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, राज्य सरकार प्रदेश में पत्रकारों की मांगों के प्रति सकारात्मक है। वरिष्ठ पत्रकारों के लिए शुरू की गई आचार्य बालशास्त्री जांभेकर पत्रकार सम्मान योजना की शर्तों के संबंध में राज्य के पत्रकार संगठनों से सुझाव लेकर योजना में बदलाव के संबंध में नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को दिए हैं। मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ द्वारा पत्रकारों के लंबित प्रश्नों के बारे में मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पत्रकारों की लंबित मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के प्रधान सचिव एवं महानिदेशक बृजेश सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
संघ ने मांग की है कि वरिष्ठ पत्रकारों के लिए आचार्य बाळशास्त्री जम्भेकर पत्रकार सम्मान योजना के लिए अनुभव की आवश्यकता 30 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष की जाए तथा आयु की आवश्यकता 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष की जाए। इस योजना की शर्तों के संबंध में राज्य के विभिन्न पत्रकार संघों से परामर्श प्राप्त कर नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली बढ़ी हुई मानदेय राशि के संबंध में उचित समाधान निकाला जाएगा।
मुंबई स्थित कांदिवली के सह्याद्रि नगर में पत्रकारों के लिए आवास योजना लागू की जा रही है। म्हाडा को इन फ्लैटों की दरें कम करने के लिए उपयुक्त समाधान ढूंढना चाहिए। शंकरराव चव्हाण स्वर्ण जयंती कल्याण निधि से पत्रकारों को बीमारी की स्थिति में दी जाने वाली सहायता राशि को एक लाख रुपये तक बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही, पत्रकारों की स्वास्थ्य योजना को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना से जोड़कर सूची में शामिल बीमारियों के अलावा अन्य बीमारियों की प्रतिपूर्ति के संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एसटी महामंडल को निर्देश दिया कि वह शिवनेरी और शिवाई बसों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रियायत देने के संबंध में उचित निर्णय ले।
वर्तमान में मंत्रालय में प्रवेश के लिए ‘चेहरे की पहचान’ प्रणाली लागू की जा रही है। उन्होंने इस प्रणाली के तहत पत्रकारों के मंत्रालय में प्रवेश की प्रक्रिया भी अगले पंद्रह दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ के अध्यक्ष दिलीप सपाटे, राज्य मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष यदु जोशी, संघ के महासचिव दीपक भातुसे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
