अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा 25, 26 एवं 27 अप्रैल को जनपद के 19 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि सभी केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारी नियत समय पर अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा ड्यूटी से अपना नाम कटवाने हेतु अनावश्यक रूप से कार्यालय में विचरण न करे।
उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा अत्यंत संवेदनशील है, अतः प्रत्येक दशा में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ सुनिश्चित करें।
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जौनपुर 24 अप्रैल 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-07
जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक में चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले गांवों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
इस दौरान बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी शैलेश कुमार ने अवगत कराया कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी के सतत पर्यवेक्षण के क्रम में जनपद के विभिन्न ग्रामों में लंबित चकबंदी प्रक्रियाओं को पूर्ण किया गया है। इनमें पौहा गांव में 55 वर्ष एवं बेलछा ग्राम में 46 वर्ष, मैदास पट्टी में 45 वर्ष, सिंहौली में 41 वर्ष, कैलावर में 29 वर्ष पुरानी तथा हरिबल्लभपुर में डेढ़ वर्ष पुरानी चकबंदी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। उन्होंने अभी निर्देश दिया कि इसी तरह अन्य ग्राम जो चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत है, निरंतर प्रयास करते हुए शीघ्र अति शीघ्र इस कार्य को पूर्ण कराए।
इस पर जिलाधिकारी द्वारा कार्य में लगे अधिकारियों की सराहना करते हुए उनके प्रयासों की प्रशंसा की गई।
इस अवसर पर उप संचालक चकबंदी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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जौनपुर 24 अप्रैल 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-08
जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाहार में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षाये की गई। पिछली बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सभी जेई के द्वारा 25 -25 परियोजनाओं के निरीक्षण किए जाएंगे, समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन जेई के द्वारा परियोजनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया है उनका वेतन बाधित किया जाए। इसके साथ ही सभी कार्यदाई संस्थाओं को निर्देशित किया की प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक घरों में पानी पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के द्वारा वाटर रिचार्ज, परियोजनाओं पर टोल फ्री नंबर लिखवाया जाना, सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। जिलाधिकारी के द्वारा कार्यालय संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि मैनपॉवर बढ़ाते हुए जल जीवन मिशन के कार्य पूर्ण कारण जिससे शासन की मंशा के अनुरूप घरों में जल पहुंचाया जा सके।
इस अवसर पर संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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