(नई दिल्ली)केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगे प्रतिबंध को पांच साल और बढ़ाया
नई दिल्ली ,13 नवंबर ,(आरएनएस)। भारत सरकार ने जाकिर नाइक के नेतृत्व वाली इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर लगे प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। इसे एक गैर-कानूनी संगठन माना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसके संबंध में अधिसूचना जारी की। गृह मंत्रालय के अनुसार, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को एक गैर-कानूनी संगठन घोषित किया था। फिलहाल, सरकार ने इस प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध बढ़ाने के कई कारण बताए गए हैं। इसमें कहा गया, केंद्र सरकार का यह मानना है कि इसकी गतिविधियों को देखते हुए आईआरएफ को तत्काल प्रभाव से एक गैर-कानूनी संगठन घोषित करना जरूरी है।
गृह मंत्रालय ने आईआरएफ पर ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं और जिनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा है। साथ ही, जाकिर नाइक के भाषणों को मुख्य आधार बनाया है।
अधिसूचना में कहा गया, जाकिर नाइक अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहा है। वह भारत व विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। ज़ाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों के सामने कट्टरपंथी बयान दिए और भाषण दिए।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक आधिकारिक बयान में कहा, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) और (3) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को एक गैर-कानूनी संगठन घोषित करती है। साथ ही, यह निर्देश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किए जा सकने वाले किसी भी आदेश के अधीन रहते हुए राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच साल की अवधि तक लागू रहेगी।
