भारत सरकार के लिए नया कर्ज लेना अधिक महंगा हो गया है। केंद्र को अपने बजट का एक चौथाई हिस्सा पुराने कर्ज के ब्याज पर खर्च करना पड़ता है। इसीलिए अब स्थिति अधिक विकट हो गई है।

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