ब्यूरो चीफ / सत्य प्रकाश उपाध्याय
गाजियाबाद : गाजियाबाद में हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में विकसित हुई अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासनिक सख्ती के संकेतों के बाद स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में प्रस्तुत रिपोर्ट और जिला प्रशासन के रुख के चलते कनावनी समेत आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवार भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं।
रिपोर्ट के अनुसार हिंडन नदी के आसपास करीब 258 अवैध कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं, जहां लगभग 20 हजार से अधिक मकान बने हुए हैं। बताया गया है कि इन कॉलोनियों का सीवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन हो रहा है,पिछले 25 वर्षों में यह इलाका बड़े आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका है। निवासियों का कहना है कि जब सरकार और विभिन्न विभागों द्वारा बिजली कनेक्शन, सड़कें तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और कई लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला, तो अब केवल आम नागरिकों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा।
स्थानीय लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यह पूरा क्षेत्र डूब क्षेत्र की श्रेणी में आता है, तो वर्षों से यहां प्लॉटिंग और निर्माण कार्य कैसे चलता रहा। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में आज भी कई बड़े कॉलोनाइजर सक्रिय हैं, जो खुलेआम प्लॉट बेच रहे हैं। उनका कहना है कि यदि निर्माण अवैध है तो सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने जमीन की प्लॉटिंग कर लोगों को यहां बसने के लिए प्रेरित किया।
आदेशों के बावजूद जारी है प्लॉटों की खरीद-बिक्री
कनावनी और आसपास के डूब क्षेत्र में प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद जमीनों की खरीद-बिक्री का सिलसिला थमा नहीं है। यहां बड़ी संख्या में लोग छोटे प्लॉट और मकान खरीद रहे हैं, जिससे अवैध बसावट का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
कार्रवाई के बाद भी दोबारा बस जाती हैं बस्तियां
स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन समय-समय पर अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई करता रहा है। हालांकि कुछ समय बाद फिर से निर्माण शुरू हो जाता है और नई बस्तियां बस जाती हैं।
डीएम ने दी सख्त चेतावनी
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने स्पष्ट कहा है कि हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध निर्माण कराने और कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
