जिलाधिकारी श्री सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में पी0एम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि जनपद में जून-2026 तक 5044 सोलर इंस्टालेशन का कार्य पूर्ण कराया गया है तथा माह जून-2026 में जनपद के सोलर इंस्टालेशन के लक्ष्य 600 के सापेक्ष 780 सोलर इंस्टालेशन का कार्य पूर्ण किया गया हैए जो 130 प्रतिशत है। जनपद जौनपुर को सी०एम० डैशबोर्ड में ए श्रेणी प्राप्त हुआ है।
जिलाधिकारी द्वारा बैंक एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सोलर इंस्टालेशन से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों के संबंध में 09 जुलाई 2026 को स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उन्होने विद्युत विभाग के खण्ड 2 एवं 4 से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नेट मीटर को कनफिगर करने और लम्बित निरीक्षण का कार्य पूर्ण कराते हुये स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी ने डिफाल्टर वेण्डर के विरुद्ध आर०सी० जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होने सोलर लाभार्थियों से अपील की है कि प्राथमिकता के आधार पर बकाया बिल का भुगतान कर दें ताकि विद्युत विभाग द्वारा निरीक्षण का कार्य पूर्ण कराते हुये यथाशीघ्र अनुदान राशि उपभोक्ताओं के खाते में प्राप्त हो सके।
इस अवसर पर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, परियोजना अधिकारी यू०पी०नेडा के साथ विद्युत विभाग, बैंक के अधिकारी एवं रजिस्टर्ड सोलर वेण्डर उपस्थित रहे।
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जौनपुर 03 जुलाई, 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-02
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी जौनपुर विंग कमाण्डर कुमार राजीव रंजन (अ0प्रा0) ने अवगत कराया है कि जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कार्यालय परिसर में बनी दुकान नं0 1 खाली होने वाली है। इस जनपद के इच्छुक भू0पू0 सैनिक/शाहिद पत्नियों/आश्रित ज्ञापन के एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रार्थना पत्र एवं सेना के डिस्चार्ज बुक सहित जिला सैनिक एवं पुनर्वास कार्यालय में जमा करा सकते है।
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जौनपुर 03 जुलाई, 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-03
सिविल जज सी0डि0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर सुशील कुमार शशि, व सिविल जज सी0डि0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर सुशील कुमार सिंह के निर्देशन में न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस आयोजन में ऐसे वाद, जो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं तथा जिनमें समझौतें की संभावना है, उन्हें आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारित किए जाने का प्रयास किया जायेगा। ‘‘समाधान समारोह-2026’’ का उद्देश्य केवल वादों का निस्तारण करना ही नहीं, बल्कि पक्षकारों के मध्य आपसी संबंधों को बनाए रखते हुए त्वरित, सस्ता एवं सरल न्याय उपलब्ध कराना भी है। विशेष लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को वर्षो तक न्यायालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी तथा समय एवं धन दोनों की बचत होगी।
सचिव ने बताया कि उक्त अभियान के सफल संचालन हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से व्यापक स्तर पर बैठकों, जागरूकता कार्यक्रमों एवं समन्वय गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।
न्याय को सरल, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से आमजन तक पहुॅंचाने तथा आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशन में ‘‘समाधान समारोह-2026’’ के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में विशेष लोक अदालत अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों का निस्तारण सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जायेगा।
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जिला सूचना कार्यालय, जौनपुर द्वारा जारी
