छत से सड़क तक, बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में गांव
सोनू आर्या
बागेश्वर, उत्तराखंड
गांव में विकास की तस्वीर केवल इस बात से पूरी नहीं होती कि वहां कितने घर बने या कितनी सड़कें तैयार हुईं। इसका असली अर्थ तब पूरा होता है, जब हर परिवार के सर पर पक्की छत हो और घर तक पहुंचने के लिए ऐसी सड़क हो, जिस पर किसी भी मौसम में आवाजाही बनी रहे। लेकिन देश के कई पहाड़ी और दूरदराज गांवों में आज भी लोग ऐसी बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में हैं। कहीं कमजोर छत बरसात में चिंता बढ़ाती है तो कहीं खराब सड़क अस्पताल, बाजार और जरूरी सेवाओं तक पहुंच को मुश्किल बना देती है।
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक का पिंगलो गांव भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहा है, जहां सुरक्षित आवास और बेहतर सड़क ग्रामीणों के लिए आज भी पहली जरूरत बनी हुई है।बागेश्वर जिला से करीब 42 किमी और गरुड़ ब्लॉक से लगभग 34 किमी दूर स्थित इस गांव की पंचायत में दर्ज आबादी करीब 937 बताई जाती है। यहां लगभग 350 मकान हैं और अलग-अलग समुदायों के लोग रहते हैं। पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसे इस गाँव में जीवन शांत ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन रोजमर्रा की कई बुनियादी जरूरतें लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है। ग्रामीणों की बातचीत में सबसे अधिक चिंता आवास, सड़क और रात के समय रोशनी की कमी को लेकर सामने आती है।
गाँव की महिलाओं के लिए कच्चे मकान की समस्या केवल बारिश के दिनों में छत टपकने तक सीमित नहीं है। जब घर की छत मजबूत न हो तो हर मौसम एक नई चिंता लेकर आता है। 32 वर्षीय पूजा खाती का कहना है कि उनके आसपास रहने वाले लोगों को अब तक किसी भी तरह की आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं 35 वर्षीय मधुली देवी और 39 वर्षीय उमा देवी भी अपने कच्चे घर की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है और घर की मजबूती को लेकर डर बना रहता है। एक समय तो छत को गिरने से बचाने के लिए लकड़ी के सहारे का इस्तेमाल करना पड़ा। वह कहती हैं कि आवास योजना का उन्हें लाभ बताने वाला कोई नहीं है.
यह स्थिति केवल एक परिवार की परेशानी नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ऐसे ही परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन जब पात्र परिवार इससे बाहर रह जाते हैं तो योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। गाँव के लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ अक्सर उन लोगों तक जल्दी पहुँच जाता है जो अपेक्षाकृत जागरूक हैं, जबकि जरूरतमंद परिवार पीछे छूट जाते हैं। ऐसे में सवाल केवल योजना उपलब्ध होने का नहीं, बल्कि उसकी जानकारी, पहुँच और सही पहचान का भी है।
पिंगलो गांव के लोगों के लिए दूसरी बड़ी चुनौती सड़क की है। गाँव तक अच्छी सड़क नहीं होने का असर पूरे समुदाय पर पड़ता है, लेकिन महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए इसकी कठिनाई और बढ़ जाती है। किसी महिला को अस्पताल जाना हो या किसी जरूरी काम के लिए गाँव से बाहर निकलना हो, तो खराब रास्ते और यातायात की कमी समय और सुरक्षा दोनों को प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था, बीमारी या आपात स्थिति में यह समस्या कितनी गंभीर हो जाती होगी, इसका अंदाज़ा शहरों को नहीं हो सकता है.
पिंगलो की समस्या यह भी बताती है कि किसी योजना की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि वह कागज पर मौजूद है या नहीं या उसका कितना प्रचार-प्रसार हुआ है. असली सवाल यह है कि क्या वह योजना जरूरतमंद परिवार तक पहुँची है? क्या गाँव की महिलाओं को उसके बारे में जानकारी है? क्या वे आवेदन की प्रक्रिया समझती हैं? क्या पंचायत स्तर पर उनकी बात सुनी जाती है? और यदि किसी परिवार को योजना का लाभ नहीं मिला है तो उसके लिए क्या रास्ता है?
इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता नीलम ग्रैंडी कहती हैं कि योजनाओं को बनाते समय इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसका लाभ सही समय पर जरूरतमंद लोगों तक कैसे पहुँचे? यह बात पिंगलो जैसे गाँवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास की योजनाओं में स्थानीय महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वे अपने परिवार और समुदाय की कई वास्तविक समस्याओं को सबसे करीब से देखती हैं। उनकी आवाज केवल लाभार्थी की आवाज नहीं, बल्कि गाँव की जरूरतों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
वह कहती हैं कि यहां के लोगों की परेशानियां हमें यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि विकास को केवल सड़क की लंबाई, बनाए गए घरों की संख्या या जारी की गई योजनाओं से नहीं मापा जा सकता। विकास तब दिखाई देता है जब बारिश में किसी परिवार को छत गिरने का डर न हो, जब किसी महिला को रात में अस्पताल जाने के लिए अंधेरे रास्ते से न गुजरना पड़े, जब बच्चों और बुजुर्गों को सड़क की खराब स्थिति के कारण घर में कैद न रहना पड़े और जब सरकारी योजना के लिए लोगों को बार-बार अपनी पात्रता साबित करने के बजाय आसानी से सहायता मिल सके।
इन समस्याओं का क्या हल हो सकता है? इस पर नीलम ग्रैंडी कहती हैं कि गाँवों में योजनाओं की कागजी समीक्षा की बजाए धरातल पर उतर कर उसकी वास्तविक स्थिति का आकलन करने की ज़रूरत है। इसके लिए पंचायत स्तर पर पात्र परिवारों की पहचान, महिलाओं तक सीधे सूचना पहुँचाना, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना और शिकायतों के समयबद्ध समाधान की व्यवस्था जरूरी है।
वह कहती हैं कि एक सुरक्षित घर, बेहतर सड़क और रात में पर्याप्त रोशनी ग्रामीणों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि उनका बुनियादी हक़ है। जब योजनाएँ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही बनाई जाती है, तो उनका लाभ उन तक पहुँचने में इतनी दूरी क्यों रह जाती है? यह वह सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सरकार या प्रशासन को ही नहीं, बल्कि समाज और हर जागरूक व्यक्ति को देने की ज़रूरत है.
(यह ले
खिका के निजी विचार हैं)
