अजय राय के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष पूरे, कांग्रेसजनों ने मिठाई खिलाकर मनाई खुशी
लखनऊ, (आरएनएस ) उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण होने पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेसजनों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और अजय राय को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. उमा शंकर पाण्डेय ने बताया कि इस अवसर पर उत्साहित कांग्रेसजनों ने कहा कि अजय राय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन लगातार मजबूत हुआ है। पार्टी ने आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष किया है और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जनता की आवाज को मजबूती से उठाया है।कांग्रेसजनों ने कहा कि अजय राय के नेतृत्व में पार्टी ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। जहां कहीं भी अत्याचार, अपराध या अन्याय की घटनाएं सामने आईं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौके पर पहुंचे और पीड़ितों के पक्ष में खड़े होकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। कई मामलों में पुलिस द्वारा रोके जाने के बावजूद उन्होंने पीड़ित परिवारों तक पहुंचकर उनका दुख-दर्द साझा किया। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, पीड़ितों से मिलने के दौरान कई बार उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए।कांग्रेसजनों ने कहा कि पेपर लीक के मामलों में छात्रों और युवाओं की आवाज उठाने में भी अजय राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों की समस्याओं, महिला उत्पीड़न और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सड़क पर संघर्ष करती रही है। पार्टी नेताओं ने कहा कि प्रयागराज में राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम ‘छात्रों की गूंज’ की सफलता भी कांग्रेस के संघर्ष की एक मिसाल है। उनके मुताबिक कार्यक्रम में अड़चन डालने की कोशिशों के बावजूद कांग्रेस ने कार्यक्रम निर्धारित स्थल पर आयोजित कराया।कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि अजय राय के नेतृत्व में पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मजबूती से चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मतगणना के शुरुआती सात दौर तक पीछे रखने में कांग्रेस की भूमिका रही, हालांकि बाद के दौर में प्रशासन पर सत्ता के दबाव में परिणाम प्रभावित किए जाने का आरोप लगाया गया।कांग्रेसजनों ने कहा कि अजय राय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप संगठन को मजबूत करने तथा जनता के मुद्दों पर संघर्ष को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक मजबूत संगठन के रूप में खड़ी हुई है और आने वाले समय में पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास जारी रहेगा।इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. उमा शंकर पाण्डेय, प्रवक्ता अंशू अवस्थी, प्रवक्ता सचिन रावत, अब्दुल्ला शेर खान, सुबोध श्रीवास्तव, डॉ. रेहान अहमद खान, विकास श्रीवास्तव, मनोज तिवारी, अनीस अख्तर मोदी, शहनवाज खान, प्रनव त्रिपाठी, मसूद खान, एस.एफ.ए. चर्चिल, अख्तर मलिक, रवीन्द्र पटेल, अजीत मौर्य सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।
————–
फोटो –
उचित दर विक्रेताओं का मार्जिन 90 से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल, प्रदेश के 78 हजार से अधिक को मिलेगा लाभ
लखनऊ, (आरएनएस )। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के लगभग 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के मार्जिन मनी में वृद्धि की गई है। अब उचित दर विक्रेताओं को 90 रुपये के स्थान पर 125 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश मिलेगा। उन्होंने कहा कि उचित दर विक्रेता शासन और जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु हैं और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।मुख्यमंत्री लोक भवन में उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने पहली बार उचित दर विक्रेताओं के मार्जिन मनी में 30 प्रतिशत की वृद्धि की है। पहले 70 रुपये प्रति क्विंटल मिलने वाला लाभांश बढ़ाकर 90 रुपये किया गया था। अब केंद्र सरकार ने इसमें 10 रुपये और प्रदेश सरकार ने 25 रुपये की वृद्धि की है। इस प्रकार कुल 35 रुपये की वृद्धि के बाद उचित दर विक्रेताओं को 125 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश मिलेगा। प्रदेश सरकार ने केंद्र से इसमें 25 रुपये और वृद्धि करने का अनुरोध भी किया है।उन्होंने बताया कि सामान्यतः एक उचित दर विक्रेता को लगभग 100 क्विंटल राशन का आवंटन होता है। पहले 90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लगभग 12,750 रुपये प्रतिमाह आय होती थी। अब 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 100 क्विंटल राशन वितरण पर लगभग 16,250 रुपये प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त दुकान पर अन्य सामान की बिक्री से होने वाला लाभ अलग होगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उचित दर विक्रेताओं के प्रति लोगों में अविश्वास की स्थिति थी। व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी का खामियाजा उचित दर विक्रेताओं को भुगतना पड़ता था। वर्ष 2017 के बाद ई-पॉस मशीनों की व्यवस्था और एफसीआई के गोदाम से उचित दर की दुकानों तक सिंगल डोर-स्टेप डिलीवरी शुरू की गई। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आई।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उचित दर की दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए इस वर्ष 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अन्नपूर्णा भवन में दुकान के साथ भंडारण की सुविधा भी होगी। उचित दर विक्रेता अब राशन के अलावा कपड़े, साबुन, टूथपेस्ट, तेल सहित 39 प्रकार के सामान बेच सकते हैं। उन्होंने स्थानीय उत्पादों और ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ के सामान को भी अन्नपूर्णा भवनों में रखने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में करीब 15 करोड़ लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। निराश्रित और दिव्यांगजन, जो उचित दर की दुकान तक नहीं पहुंच सकते, उनके राशन को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में दो करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन तथा 1.53 करोड़ परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। करीब 10 हजार राशन की दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित किया जा चुका है।उन्होंने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग में व्यापक सुधार किए गए हैं। वर्ष 2017 से पहले जनता दर्शन में राशन वितरण से जुड़ी बड़ी संख्या में शिकायतें आती थीं, लेकिन अब ऐसी शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई है। कोरोना काल में भी उचित दर विक्रेताओं ने जरूरतमंदों तक राशन, दाल, नमक और तेल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।मुख्यमंत्री ने किसानों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर किसानों से सीधे खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था लागू की है। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज सहित विभिन्न फसलों की खरीद सीधे किसानों से की जा रही है तथा डीबीटी के माध्यम से भुगतान उनके खातों में भेजा जा रहा है।उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है। विद्यालयों में अलग-अलग शौचालय, पेयजल, स्मार्ट कक्षाएं, फर्नीचर और डिजिटल पुस्तकालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। करीब 1.60 करोड़ बच्चों को बैग, पाठ्य-पुस्तकें, वर्दी, जूते-मोजे और स्वेटर सहित विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं।कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पाण्डेय तथा राज्य मंत्री सतीश चन्द्र शर्मा ने भी संबोधित किया। उचित दर विक्रेताओं के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने लाभांश वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद पत्र सौंपा। कार्यक्रम में खाद्य एवं रसद विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।
—————-
पॉलिटेक्निक से चिनहट तक चला नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान, 53 रैंप और 6 गुमटियां हटाईं
लखनऊ(आरएनएस )। शहर में बढ़ते अतिक्रमण और यातायात अवरोधों पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम लखनऊ ने सोमवार को सघन अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर चलाए गए अभियान में सड़क, नाली और नालों की पटरियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
जोन-7 में जोनल अधिकारी विकास सिंह के नेतृत्व में पॉलिटेक्निक चौराहे से चिनहट तक सड़क के दोनों ओर तथा नाली-नालों की पटरियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम की कार्रवाई का उद्देश्य प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना रहा।अभियान के दौरान पॉलिटेक्निक चौराहे के आसपास बनाए गए 53 रैंप तोड़े गए। इसके अलावा 8 लोहे के काउंटर, 10 ठेले, 9 ठेलियां और 6 गुमटियां हटाई गईं। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमणकारियों को दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा न करने की चेतावनी भी दी।कार्रवाई जोनल अधिकारी विकास सिंह के नेतृत्व में कर अधीक्षक विनय मौर्या, ईटीएफ टीम तथा 296 टीम की मौजूदगी में की गई। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर के प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
———
