आरक्षण-यूजीसी के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन
-आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग
-राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
मिल्कीपुर-अयोध्या। आरक्षण व्यवस्था एवं यूजीसी से जुड़े कानून के विरोध में गुरुवार को मिल्कीपुर तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन मिल्कीपुर के अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के साथ क्षेत्रीय लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। उनका कहना था कि आरक्षण का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की। अधिवक्ताओं ने यूजीसी से संबंधित कानून को लेकर भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं और कहा कि उनकी मांगों पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर में धरना दिया। धरना-प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी पवन कुमार शर्मा को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने सहित अन्य मांगों पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान तहसील परिसर में काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा। अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने तक वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे।
