जनसुनवाई में ए.के. शर्मा ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

जनसुनवाई में ए.के. शर्मा ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश
लखनऊ, (आरएनएस)। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने 3 सितंबर को अपने आवास पर जनसुनवाई कर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने स्थानांतरण, विद्युत बिल में सुधार, विद्युत कनेक्शन, विद्युत क्षमता वृद्धि, पेयजल, आवास, जलभराव और सड़क निर्माण सहित विभिन्न समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया।ए.के. शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।ऊर्जा विभाग से संबंधित शिकायतों को लेकर मंत्री ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन, बिल सुधार, क्षमता वृद्धि और अन्य विद्युत सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए, ताकि लोगों को समय से राहत मिल सके।मंत्री ने नगर विकास विभाग द्वारा विद्युत विभाग को नगरीय निकायों में विद्युतीकरण के लिए प्रेषित एवं आवंटित धनराशि का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवंटित धनराशि के सापेक्ष कराए गए कार्यों, शेष कार्यों और उनकी वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाए। निर्धारित कार्यों में आवंटित धनराशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए।ए.के. शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका वास्तविक लाभ संबंधित व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी न हो।उन्होंने कहा कि फरियादियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रत्येक शिकायत पर जिम्मेदारी तय करते हुए उसका प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए और जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए।