जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में जनपद के 92 गैस एजेन्सी संचालकों एवं समस्त आयेंल कम्पनियों के जनपदीय बिक्री अधिकारियों, सी०एन०जी० के अधिकारी एवं खाद्य एवं रसद विभाग के समस्त अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा समस्त गैस एजेन्सी धारकों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेण्डरों में घटतौली, मुनाफाखोरी एवं अवैध भण्डारण/संग्रहण न होने पाये।
इसी प्रकार शादी विवाह एवं अन्य प्रयोजनों हेतु 19 कि०ग्रा० के कामर्शियल गैस सिलेण्डरों को नियमानुसार समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए यदि इस सम्बन्ध में शिकायते प्राप्त होती है तो सम्बन्धितों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उद्यम क्षेत्र के श्रमिकों को 05 कि०ग्रा० का व्यवसायिक सिलेण्डरों नियमानुसार उपलब्ध कराया जाए।
बैठक के क्रम में सूचित किया जाता है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिगत 92 गैस एजेन्सियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डरों की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है। विगत माहों की भाँति ही बुकिंग के सापेक्ष नियत समयावधि में ही होम डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराये जा रहे है। जनपद में ईधन आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है।
सभी से अपील की गई कि नियमानुसार ऑनलाइन बुकिंग कराकर गैस प्राप्त करें। यह सूचना जिला प्रशासन द्वारा जनहित में जारी है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 परमानंद झा, जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम साही, गैस एजेंसी संचालक सहित अन्य उपस्थित रहे।
———-
जौनपुर 21 अप्रैल 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-07
जनपद जौनपुर में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज जिलाधिकारी डॉ० दिनेश चंद्र द्वारा अभियोजन वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) साक्षी कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने शिलापट्ट का अनावरण कर कक्ष का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से न्यायिक कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। वीसी साक्षी कक्ष के माध्यम से अब साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना आसान होगा, जिससे समय की बचत के साथ-साथ न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस सुविधा से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले साक्षियों को अनावश्यक आवागमन से राहत मिलेगी तथा उनकी सुरक्षा एवं सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जा सकेगा। यह पहल न्यायिक प्रणाली में तकनीकी सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे जनहित में अत्यंत उपयोगी बताया।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट, संबंधित विभाग के अधिकारीगण, अभियोजन विभाग के कर्मचारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
————
